शुरुआत: संसद द्वारा Budget 2025 में प्रस्तावित, 6‑साल “मिशन मोड” योजना
उद्देश्य: 100 चुनिंदा कृषि जिलों में कृषि उत्पादकता, विविधीकरण, भंडारण और ऋण सुविद्या को बढ़ावा देना
पात्रता: चयनित जिले के किसान, कृषि आधारित समुदाय
लाभ: समेकित 36 योजनों का लाभ, ऋण, तकनीकी सहायता, इरिगेशन और पोस्ट‑हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सहायता
प्रक्रिया: राज्य‑सरकार और केंद्रीय समन्वय के माध्यम से कार्यान्वित होगा